यामराज बिष्ट
दैलेख। दैलेख जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा विकासतर्फको बजेट खर्च ८३ दशमलव ९४ प्रतिशत भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेखबाट प्राप्त विवरणअनुसार कतिपय जिल्लामा हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र विकासे बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति भएपनि यो बर्ष भने जिल्लामा विकास बजेटको खर्च चालु खर्चको तुलनामा उल्लेख्य देखिएको हो।
जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा विकास आयोजनाका लागि विनियोजित विकास बजेटमध्ये पुजिगत तर्फ८३ दशमलव ९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल छत्रमुन सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले विकासतर्फ विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च भएको बताउनुभयो। जिल्लामा कुल निकासा भएको बजेटमध्ये एब बर्षमा सघिय कार्यालयबाट ६अरर्ब३८करोड ६३ लाख ८८ हजार८३० रुपियाँ ३८ पैसा मात्र खर्च भएको छ। जिल्लामा विकासे बजेट कार्यान्वयनको उत्साहजनक देखिएको उहाँको भनाइ छ।
यस्तै जिल्लामा चालुतर्फको बजेट खर्च भने ८९दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको कार्यालय जनाएको छ। चालुतर्फको ५अर्ब ६१करोड१५लाख ३०हजार४५रुयियाँ५५पैसा चालुतर्फको बजेट खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लाका ११वटै स्थानीय तहमा सघिय अनुदानबाट ३अरब४७करोड ६७ लाख ८४ हजार १सय ९९ पैसा मात्र खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ प्रदेशबाट जिल्लामा आएको १अरब१६ करोड ५८ लाख ३५ हजार ६९० रुपियाँमध्ये९१करोड ४०लाख३१हजार३सय६२ रुपैया ५८पैसा खर्च भएको छ।
सरकारी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइएकाले विकास बजेट खर्चको दर बढेको हो। जिल्लामा संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीसमेत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भएकाले विकास खर्च बढेको बताइएको छ।
विकास बजेटको खर्चदर बढे पनि विनियोजित बजेटअनुसार सबै आयोजना तथा कार्यक्रम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा केही रकम खर्च हुन नसकेको देखिएको छ। भौगोलिक विकटता, वर्षायाममा हुने सडक अवरोध, ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनलगायतका कारण कतिपय योजनाको काम प्रभावित हुने गरेको छ।
विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुनु सकारात्मक भए पनि खर्चको गुणस्तर र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धतालाई समेत महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विकास बजेट खर्च गर्दा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्था, निर्माणको गुणस्तर तथा नागरिकले प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष लाभलाई आधार बनाउनुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणले जिल्लामा विकास खर्चको अवस्था सुधारोन्मुख देखाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समयमै योजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
