दैलेख । दैलेख जिल्लामा पछिल्लो समयमा बढ्दो वन अतिक्रणसँगै विभिन्न नाममा वन मासिँदै जान थालेको छ । जिल्लामा व्यक्ति विशेष, ब्यक्तिगत, सुकुम्बासी ,संस्थागतका नाममा वन अतिक्रमणले वन मासिँदै गएको पाएको हो ।
डिभिजन बन कार्यालय दैलेखले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाभरि करिब २सय३८ हेक्टर वन मासिर्दै गएको जनाएको छ ।
जिल्लामा व्यक्ति विशेष घर निर्माण, सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर चलाएपछि जंगल मासिँदै गएको डिभिजन कार्यालय दैलेखका प्रमुख अमरप्रसाद शाहले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका ११वटा स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी सडक निर्माण, घरटहरा निर्माण गर्दा बर्सेनि वन मासिने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
जिल्लामा सबै भन्दा बढी चामुण्डाबिन्द्रासैनिक नगरपालिका –६ स्थीत जम्बुकाँध आसपासका क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी ब्यक्तिगत घरटहरा निर्माण गरेको पाएको डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चामुण्डाबिन्द्रासैनिक नगरपालिका , ठाटिकाँध गाँउपालिका बिभिन क्षेत्रमा गरी २सय१४.६ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको भएको बताएको छ ।
जिल्लामा व्यक्तिगत स्वार्थ, संस्थागत बिस्तार र राजनीतिक दल लगायतको संरक्षणमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ । भैरबी गाँउपालिका ,दूल्लु नगरपालिका३०.३४ हेक्टर,नारायण नगरपालिका र भगवतीमाई गाँउपालिका७.८९ हेक्टर, महाबु, नौमूले गाँउपालिका ५४ं.८२ हेक्टर,आठबिस नपा १३.१२ र डुवेश्वर गाँया, गुराँस गाँपा१८.१२ हेक्टर, क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।
स्थानिय सरकार अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने कार्य अगाडी बढाउने चामुण्डा बिन्द्रासैनि नगरपालिका नगरप्रमुख गणेश कुमार शाहीले बताउनुभयो । उहाँले बन क्षेत्रमा भन्दा सार्बजनिक क्षेत्रमा धेरै अतिक्रमण भएको बताउनुभयो । उहाँले बर्सेनि वन अतिक्रण हुँदै आएका स्वीकार गर्दै त्यस्ता अतिक्रमण भएको ठाउँमा निर्माण भएका संरचना हटान स्थानिय ऐनमा टेकेर डिभिजन वन, प्रशासन संग समन्वय गरेर वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने कार्य थाननि गर्ने नगरप्रमुख शाहीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर सडक वनाउने विषयमा जिम्मेवार नदेखिएको पारिवारिक निजि वन महासंघका अध्यक्ष भरतराज अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले घरटहरा निर्माण जारी रहे पनि सरोकारवाला निकायले अतिक्रमण हटाउन चासो नदेखाउदा अतिक्रमण भइरहेको बताउनुभयो । दैलेख जिल्लामा झन्डै ४ सय सामुदायिक वन छन् । अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने जिल्ला वन कार्यालयको प्रयास गरिरहेको छ ।
