२०८३ साउन १२ , मंगलबार

अन्योलमा दैलेखको पेट्रोलियम ः काम रोकिँदा खिया लाग्न थाले उपकरण



 


यामराज बिष्ट
 दैलेख ,असार ३०गते। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेस्थित प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सुरु हुन नसक्दा महँगा उपकरणसमेत प्रयोगविहीन बन्दै खिया लाग्न गालेका छन् । पहिलो चरणको ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइए पनि दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा परियोजना स्थलमा रहेका महँगा उपकरण प्रयोगविहीन बन्दै जाँदा खिया लाग्न थालेका हुन्।
चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भेले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको सम्भावना देखिएको छ। सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको अध्ययनअन्तर्गत नेपालकै सबैभन्दा गहिरो४,०१३ मिटर ड्रिलिङ सम्पन्न भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा देशको गैरवको परियोजना विभिन्न कारणले ढिलाइले महँगा उपकरण समेत प्रयोगविहीन बन्दै जाँदा खिया लाग्न थालेका हुन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाए पनि स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छैन। परियोजना काम लामो समयदेखि रोकिँदा अन्वेषण स्थलमा राखिएका ड्रिलिङ मेसिन, उपकरण तथा संरचना प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन्। पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई प्रतिवेदन बुझाइसकिएको भए पनि दोस्रो चरणको कामका लागि चिनियाँ पक्षबाट निर्णय नआएकाले परियोजना अघि बढ्न नसकेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणको काम सुरु नहुादा तथा मर्मतसम्भार नहुँदा केही उपकरणमा खिया लाग्न थालेको दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न सकिएमा देशमा अर्बौँ रुपैयाँ रोकिने बताउनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्न सरकारले छिटो भन्दा छिटो पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम उत्खनन सुरु भए दैलेखमा रोजगारी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा ठूलो परिवर्तन आउने बताउनुभयो। उहाँले परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी शीघ्र अघि बढाउन सरकारले जोडदिनपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सन् २०१९ मा भएको सम्झौताअनुसार दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा पेट्रोलियम अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गामा सञ्चालन भएको यो अध्ययन चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदानमा सम्पन्न भएको हो।
स्थानीयवासीको अपेक्षा बढ्दै गए पनि दोस्रो चरणको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै रहेकाले राष्ट्रिय महत्त्वको यो परियोजनाको भविष्यप्रति चासो बढेको छ । परियोजना १६ असार २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८३ असार ३० गते मंगलबार
प्रतिक्रिया