कालीकोट — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको प्रशासकीय भवन तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। कर्णाली राजमार्गको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माणस्थल पुगेका मन्त्री लम्सालले भवन राष्ट्रिय सडक मापदण्डविपरीत रहेको तथा यसले मान्म बजारलाई पहिरोको थप जोखिममा पार्ने देखिएकाले काम तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
निर्माणस्थल अवलोकनपछि मन्त्री लम्सालले हाल नगरपालिकाले प्रयोग गरिरहेको पाँचतले सङ्घीय सरकारी भवन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नगरपालिकाकै स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। त्यसो भए नयाँ भवन निर्माणमा खर्च हुने करिब ३० करोड रुपैयाँ जोगिने उहाँको भनाइ थियो।
यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार भवन निर्माणले राष्ट्रिय सडकको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै दुई पटकसम्म काम रोक्न पत्राचार गरेको थियो। तर नगरपालिकाले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको कार्यालयको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले पनि निर्माणस्थल अनुपयुक्त रहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार सडकमुनिबाट गहिरो जग खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा आरसीसी सडकमा क्षति पुगेको छ भने वरपरका बस्तीसमेत जोखिममा परेका छन्। गत वर्ष पनि यही क्षेत्रमा जग खन्ने क्रममा पहिरो जाँदा १३ वटा घर प्रभावित भएका थिए।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले राष्ट्रिय सडक विस्तारको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न पटक–पटक आग्रह गरिए पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। मन्त्रीबाट प्रत्यक्ष निर्देशन आएपछि अब निर्माण रोक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालसँगै स्थलगत भ्रमणमा रहनुभएका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले दैलेखदेखि हुम्लासम्मको पूर्वाधार अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गरिएको र देखिएका समस्या मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। उहाँले जोखिमयुक्त स्थानमा सरकारी भवन निर्माण रोक्नु राज्यको सम्पत्ति संरक्षणका दृष्टिले उचित निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल भट्टराईले भने निर्माण रोक्ने विषयमा लिखित आदेश आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्माणस्थल जोखिमयुक्त देखिए पनि कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक निर्णय र लिखित निर्देशन आउनुपर्ने हुन्छ।
नगरपालिकाका प्राविधिकहरूले भने समस्या विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको स्थान र वास्तविक निर्माणस्थल फरक परेकाले उत्पन्न भएको बताएका छन्। नगरपालिकाका इन्जिनियर रत्न भण्डारीका अनुसार डीपीआर कोटदरबार क्षेत्रमा तयार गरिएको थियो, तर पछि अन्य स्थानमा निर्माण सुरु गरिएकाले आफूले सम्बन्धित फाइलमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही जनप्रतिनिधिको निर्णयका कारण जोखिमयुक्त स्थानमा भवन निर्माण अघि बढाइएको दाबी गर्नुभयो।
