दैलेख । पछिल्लो समयमा जिल्लाका स्थानीय तहमा मापदण्डविपरीत करार कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति बढेको पाईएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका स्थानिय तहले ऐनविपरीत करार कर्मचारी राखेर लाखौँ रुपियाँ तलब खुवाएको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३(८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैँचे, प्लम्बर तथा यस्तै प्रकृतिका सेवाबाहेक अन्य पदमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ। जिल्लाका धेरै जसो स्थानिय तहले उक्त कानुनी प्रावधानको पालना नगरी चौथो तहदेखि अधिकृतस्तर सम्मका विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाले कानुनी व्यवस्था विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी गरेको ४४ लाख ८० हजार ७४ रुपैयाँ खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमित ठहर गरेको छ।महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४मा व्यवस्था भएभन्दा बाहिरका पदमा १० जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको हो। यसरी कानुनी आधारबिना गरिएको नियुक्तिमा भएको ४४ लाख ८० हजार ७४ रुपैयाँ खर्चलाई महालेखाले अनियमित मानेको हो। प्रतिवेदनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्वीकृत दरबन्दी, प्रचलित कानुन र वित्तीय अनुशासनको पूर्ण पालना गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ।
महालेखाले कानुनविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अभ्यासले सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोगको जोखिम बढाउने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा गाँउपालिकाले चौथो तहदेखि अधिकृत स्तरसम्मका विभिन्न पदमा १० जना कर्मचारी करारमा नियुक्त लाखौँ रुपियाँ तलबका रूपमा खुवाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद शर्माले उक्त विषयबारे आफूलाई सबै कुरा जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक विवरण बुझिने र प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयवस्तुको वस्तुगत समीक्षा गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले यदि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु सत्य र प्रमाणबाट पुष्टि भए कानुन तथा प्रचलित विधि–नियमबमोजिम आवश्यक छानबिन हुनपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष देखिए त्यसतर्फ पनि आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाबाट हुने सबै काम कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यसैले प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर दैलेखका विभिन्न पालिकामा कर्मचारी देखि खाना र विविधतर्फ मनोमानी रूपमा बजेट खर्च भएको पाएको छ।
