यामराज बिष्ट
दैलेख।आफ्नै घर छ, बर्सौंदेखि बसोबास गरेको जग्गा छ तर आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा दैलेखको नारायण नगरपालिका–१, गणेश चोकस्थित बसोबास गर्दै आएका नमुना बस्तीका बादी समुदाय जग्गाधनीको कानुनी पहिचानबाट वञ्चित भएका छन् ।
नमुना बस्तीका बादी समुदाय लालपुर्जा पाउने आशामा सरकारी कार्यालय धाउँदा धाउँदै १८ वर्ष बितिसक्यो । नमुना बस्तीका बादी समुदाय २०५९ सालदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । घर बनाएर जीवन गुजारा गरिरहेका उनीहरूका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने लालपुर्जा भने अझै सपना जस्तै बनेको छ ।
पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पुगेर आफ्ना समस्या राखे पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । लालपुर्जाका लागि वडा कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्म ध्यानाकर्षण गराइए पनि अहिलेसम्म जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र पाउन नसकेको नमुना बस्तीकी कमलाकुमारी नेपालीले बताउनुभयो ।
उहाँले पुस्तौँदेखि बसेको थातथलोको स्वामित्व नपाउँदा बालबालिकाको भविष्यमा समेत असर परेको बताउनुभयो । “लालपुर्जा नहुँदा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ । घर बनाउन ऋण पाइँदैन, न त यो जग्गा कतै धितो नै राख्न सकिन्छ । आफ्नै घरबास भएर पनि हामी सधैँ डर र त्रासमा बाँच्नु परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले लालपुर्जा नहुँदा घर निर्माणदेखि आर्थिक गतिविधिमा पनि समस्या भएको बताउनुभयो ।
यस्तै बस्तीका ७० वर्षीय नौना बादीको पीडा पनि उस्तै छ । लालपुर्जा पाउने आशामा पटक पटक सरकारी कार्यालय धाउँदै आएपनि उनीहरूको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूको नाममा जग्गा नहुँदा नेपाली नागरिक नै नभएको हो कि भन्ने महसुस भएको गुनासो पोख्नुभयो ।
यसै गरी शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर र सामाजिक सुरक्षामा समेत चुनौती थपिँदै गएको छ । उहाँले समस्यामा परेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । नमुना बादी बस्तीमा हाल करिब ५३ घरधुरीको बसोबास छ । बर्सौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीका बासिन्दा जग्गाको स्थायी स्वामित्व प्राप्त हुने आशामा छन् । जिल्लामा ११ स्थानीय तहबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सिफारिस नआउँदा जग्गा वितरणमा समस्या भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रजङ्ग शाहीले बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहले आवेदनको विवरण, वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्ने गरी जग्गाका लागि पहल गर्न सहयोग गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । नापी कार्यालय अनुसार दैलेख जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी तीन हजार ७७८ परिवार जग्गाको लालपुर्जा पाउने प्रतीक्षामा छन् ।
जिल्लाभर २५० भूमिहीन दलित, ८२ अन्य सुकुमवासी र तीन हजार ३८५ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् । नापी कार्यालय दैलेखका नापी अधिकृत इन्जिनियर केशवप्रसाद चौलागाईंका अनुुसार केन्द्रले खटाएका आठ जना अमिन र सर्वेक्षकले पालिकासँग समन्वय तथा सहजीकरण गरी काम अगाडि बढाउने तयारीमा छ । उहाँले पालिकाले पहल गरेमा छिटो काम हुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नारायण नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदम सापकोटाले वास्तविक भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले पहल गरेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकास्तरीय भूमि व्यवस्थापन समिति गठन गरेकाले बैठक बसेर पालिकाबाट विवरण पठाउने तयारी भएको बताउनुभयो ।
