दैलेख । नौमूले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन विवाद टुंगिएको छ । नौमूले गाउँपालिका -१ धाइरेघारीमा बनाउ पर्छ भन्ने मागदावी सहित अदालतमा परेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया रोकी धाइरीघारीमा बनाइनुपर्ने भनी नौमूले गाउँपालिका वडा नं- १, २, ३ र ४ का वडाध्यक्षहरुले दर्ता गराएको रिट निवेदन उच्च अदालत सुर्खेतले मंगलबार खारेज गरिदिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र न्यायाधीश खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासबाट गाउँपालिकाले गजमालीमा प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको नियम संगत भएकै देखियो धाइरेघारीमा प्रशासकीय भवन बनाउन परमादेश गरिरहन पर्ने नदेखिएकोले रिट खारेज भएको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्ररार प्रेमप्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो ।
नौमूले गाउँपालिका कार्यपालिकाको २०८१ साउन १६ र १६ गतेको निर्णय अनुसार २०८१ भदौ २० गते संघीय सरकारको मन्त्री परिषदले नौमूले गाउँपालिका–५ गजमालीमा प्रकाशसकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तीको प्रस्ताव स्वीकृत गरे अनुसार प्रारम्भिक कार्य हुँदै मुअब्जा निर्धारणको चरणमा पुगेको धाइरेघारीमा निशुल्क जग्गा दिने सर्त राखेको विषय पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्वीकार गरेको भनी रिट दर्ता भएको थियो ।
प्रक्रिया चलिरहेको बेला साउन ६ गते नौमूले गाउँपालिका–१ धाइरेघारी पाखाको पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न निशुल्क जग्गा दिन्छौं भनी निवेदन दिएपछिको उत्पन्न समस्याको विषयमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेको आग्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साउन २५ गते सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । बैठकले धाइरेघारीलाई बेवास्ता गरेको भनी वडा नंं। १ का वडाध्यक्ष रुपेश थापा समेतले रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
गजमालीमा बनाउन लागिएको प्रशासकीय भवनको काम रोकी उत्प्रेरण र परमादेश जारी गरिओस् भन्दै नौमूले गाउँपालिका कार्यपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्ल र अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दमन दाहाल समेतलाई विपक्षी बनाई भदौ ३ गते रिट दर्ता गराइएको थियो ।
